Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

लाइनमा घण्टौँ बसेर पनि खाना पकाउने ग्यास नपाएपछि एक पुरुषले खोलामा हामफालेको खबरले मन स्तब्ध भएको छ।यो केवल ग्यासको अभावको घटना होइन, जनताको पीडा र निराशा कति गहिरिएको छ भन्ने भयावह संकेत हो।

26,198 görüntüleme • 20 gün önce •via X (Twitter)

8 Yorum

imrupak10 profil fotoğrafı
imrupak1019 gün önce

सुख पाउन गाँउ को बारि बाझो राखेर सहर झरेका हरु 😀

RakshaliFam profil fotoğrafı
RakshaliFam19 gün önce

That's such a foolish and coward act... gas nabhaye daura bal natra corrosion bala jyan ta nafala

Perica profil fotoğrafı
Perica19 gün önce

Crisis después de las tragedias..necesitan sicologica .

Abishek Dahal🇳🇵 profil fotoğrafı
Abishek Dahal🇳🇵20 gün önce

i knew it,congress and emale will get masala against government

जुर्रे profil fotoğrafı
जुर्रे20 gün önce

हामफाल्न नि पुलिस पहिले नै बोलाको की के हो ? 🤔🤔

प्रदीप लामिछाने profil fotoğrafı
प्रदीप लामिछाने20 gün önce

@bishodip यो एमाले कि काँग्रेस ? मानिष ले त ग्यास नपाए इंडक्शन वा दाऊरा या अरू केही बिकल्प रोजने थियो 😬

Madhab Gadtaula profil fotoğrafı
Madhab Gadtaula19 gün önce

हिड्दा हिड्दै चिप्लिएर लडेकाे अरे भन्ने पाे आयाे बेकारमा सरकारलाइ गाली गरेछन ।

BBist profil fotoğrafı
BBist19 gün önce

@ShahBalen saying again ,pm post is not for training, getting experience. If you cant please resign

Benzer Videolar

डा. महाविर पुन Mahabir Pun जस्ता देशका सच्चा सपनाद्रष्टा, जसले आफ्नो जीवन नै नेपालका युवाहरूका लागि समर्पित गरेका छन्, आज पोखराको एउटा चोकमा उभिएर किताब बेचिरहेका छन्। तर त्यही बेला Mask 😷 र हेल्मेट लगाएका एक व्यक्तिले आएर गालीगलौज मात्र गरेनन्, थुकेर अपमान गरेर गयो। यो केवल एउटा व्यक्तिमाथिको अपमान होइन, यो परिश्रम, इमानदारी र देश बनाउने सपनामाथिको अपमान हो। महाविर पुन सर बारम्बार भन्छन्— “नेपालमा ठूला उद्योग नखुलेसम्म युवाहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, देशको अर्थतन्त्र पनि सुध्रिँदैन।” उहाँ यही लक्ष्यका लागि दिनरात लडिरहनु भएको छ। तर विडम्बना! देश बनाउन चाहने मानिसलाई हौसला दिनुको सट्टा अपमान र घृणा दिने मानसिकता अझै जिउँदो छ। यस्ता घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ— नेपाल किन पछि पर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तै सोच र व्यवहारमै लुकेको छ। तर सर, हजुर नहारेको मान्छे हो। देशका लाखौँ युवाहरूको सम्मान, माया र साथ तपाईं सँग छ। 🙏 डा. महाविर पुनप्रति सम्मान। देश बनाउने सपना देख्नेहरूलाई साथ दिऔँ, अपमान होइन। 🇳🇵

Ananda Nepali

20,961 görüntüleme • 6 ay önce

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,594 görüntüleme • 1 yıl önce

संसदमा बोल्नुपर्ने कुरा के हो ? सहकारी र सुनमात्र हो ? एकअर्कामाथि छेडखानी मात्र? काठमाण्डौमा नै बीर, पाटन, कान्ति, टिचिङ लगायत अस्पतालमा आइसियु पाइएन भन्दै आम नागरीकहरुको रोदन छ।बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। परिवारमा पर्ने दुख भनिनसक्नु छ तर केहि अस्पतालका आईसीयु खाली बसेका छन्।यसबारेमा संसदमा बोल्न समय पाइदैन। नियमावली अनुसार संसदमा ढ्याप ढ्याप गरेर आकस्मिक समय माग गर्ने व्यवस्था छ। आजकल प्रत्यक्ष भेटेरै पनि समय माग गर्न सकिन्छ। मैले दुवै प्रकृयामा आकस्मिक समय माग गरेँ । तर समय दिईएन । आईसीयु नपाएका बिरामीहरुको बिजोग छ। स्थिती दिनानुदिन गम्भिर हुँदै गएको छ ।समाधान गर्न गार्हो विषय पनि होईन। समाधान छ। त्यसबारेमा संसदले निर्देशन दिन आवश्यक छ । यो लापरवाही आमनागरिकले पनि थाहा पाउन आवश्यक छ । यो विषयको अर्जेन्सीको कारण केहि दिन अघि र आज पनि निरन्तर आकष्मिक समय माग गरिरहँदा पनि समय पाईन । दिनदिनै डरलाग्दो भइरहेको यो स्थितीको गाम्भिर्यता र आकष्मिकताको मनन नभएकोमा दुख लाग्यो । यो समाधान नगरे समस्या झन् विकराल हुनसक्छ ।अब भोलिबाट IPU सम्मेलनका कारण १० दिन संसद नचल्ने भएको छ। तसर्थ यो विषय प्रतिनिधि सभाको सभामुख महोदय, सम्बन्धित मन्त्री र सबैमा पुगोस् भनि यहिँ राख्दैछु। ------------------------------------------------- सम्माननीय सभामुख महोदय, एक पटक यो तथ्यांक ध्यान दिएर सुन्न आग्रह गर्छु । एउटा अस्पताल जहाँ मेडिकल ICUमा ८ बेड छन् २ वटा थन्किएका छन् । सर्जिकल ICU १८ बेडमा १० प्रयोगमा छैनन् । रेस्पी ICU मा AC बिग्रेकोले बिरामीको तापक्रममा समस्या छ । न्युरो ICU ९ बेडमा ४ प्रयोगमा छैनन् । Gastro/Hepato ICU (११ बेड भएकोमा) पुरै बन्द गरी ताल्चा लगाईएको छ । CCU मा ९ बेडमा ५ बेड थन्किएका, Cardiology ward १८ बेडमा ९ प्रयोगमा छैनन्, जेष्ठ नागरीक वार्ड पुरै बन्द अवस्थामा छ ।अपरेसन कक्षहरुपनि पुर्ण सन्चालन हुनसकेका छैनन्, केहि मात्र सन्चालन भई बाँकी थन्किएका छन् । म स्वयम् प्रतक्ष त्यस असप्ताल पुगेर यो हविगत देख्दा निकै पिडा भयो ।आईसियु र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाईरहेका बिरामीहरुको हार गुहार र रोदन सम्झदा राज्यको अकर्मण्यता प्रति आक्रोष पनि जाग्यो। यो कहिँ दुरदराजको ठाउँ र बिरामीको अभाव भएको अस्पतालको तथ्याङ्क होइन । यो देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो "बीर अस्पताल" को तथ्यांक हो । संसद भवनबाट ५ किलोमिटर भित्रै पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ किलोमिटर भन्दा नजिक । त्यहिँ त्यस्तो छ । बिरामीको चापाचाप छ । अपरेसनका लागि महिनौँको लाइन छ तर अवस्था यस्तो छ । आईसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीहरू तड्पिरहेका र मरिरहेका छन् । त्यसमा अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्रीको नजर नपुगेको होइन । उहाँको नजर परेको मात्रै होइन, एउटा भनाई छ नि, आँखा लाग्यो भन्ने । त्यस्तो चै भयो । सेवामा के फरक पर्छ नभनी उहाँले व्यवस्थापनलाई ध्वस्त बनाइदिनु भयो। आशा छ, अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यान पुग्नेछ । त्यहाँ काम गर्न एकदमै गाह्रो पनि होइन । ८३१ दरबन्दी स्विकृत भएकोमा पदपुर्ती गरिएको छैन । त्यो गरिहाल्नुपर्नेछ । गत कार्तिकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीले एकैपटक २७६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु निकालिदिनुभयो यता स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार छन् , उता काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी हतोत्साहित छन् । बालबच्चादेखि वृद्धसम्म यो र त्यो अस्पतालमा ICU छ कि भन्दै दौडिन पर्ने भएको छ तर भएका ICU हरु खाली अवस्थामै बन्द छन् । राज्यलाई यो तहसम्मको नालायक हुन हालका स्वास्थ्यमन्त्रीले दिनु हुन्न भन्ने आशा छ । र, स्वास्थ्यमन्त्रालयले गर्नु पर्ने सूचिमा सबै भन्दा माथि राखेर यो काम तत्काल, आज र अहिलैबाट गर्न सुरू गरियोस्, अस्पतालको ट्रलीमा, अस्पताल अगाडि एम्बुलेन्समा बिरामी राखेर ICU खोज्दै यहाँ र त्यहाँ फोन घुमाउँदै कहालिएका नागरिकहरूले थाहा पाउने गरेर यो अस्पतालमा यतिवटा आइसियु छन् यति खाली छन् भनि हेर्न मिल्ने व्यवस्था वेबसाइट मार्फत बनाइयोस् भनि स्वास्थय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।

Dr.Toshima Karki

45,091 görüntüleme • 2 yıl önce