Загрузка видео...
Не удалось загрузить видео
सुरक्षाकर्मीको संख्या र कर्मचारीबारे अप्रिय निर्णय लिनुपर्छः स्वर्णिम वाग्ले पूरा भिडिओ हेर्नः
100,384 просмотров • 3 лет назад •via X (Twitter)
Комментарии: 10

संघीयताको दह्रो पक्षपाती तर सेना कटौतीमा मुख्य चासो!सेनाको काम बिदेशीसङ युद्ध लड्नेमात्रै हुदैन,आन्तरिक सुरक्षा थ्रेट,आकस्मिक दैबिप्रकोप देखी जोखिमपूर्ण बिकास कार्यसम्ममा हुन्छ|बाबुरामको दोश्रो भेरियन्ट नबन्न डा स्वर्णिमलाई हार्दिक अनुरोध छ |

१००जना सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी घटाउँदा जोगिने खर्च ५ जना जति सांसद घटाए जोगिँदो हो। अझ झोले र आफ्ना कर्तुतका सहयात्री व्यवस्थापन गर्न निर्मित आयोग,समिति,बोर्डजस्ता बेकम्मा संरचना खारेज गरे कति खर्च जोगिन्थ्यो? घटाए नि भुईँ तहका घटाउने हौ, माथिका लुटेरा उति रहने हुन्। @SwarnimWagle

जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकार केरा खान लाई बना को हो @SwarnimWagle ? खारेज गरे भैगो नि यि दुबै। देश को खर्बौं बच्छ। जनता लाई सोधे हुन्छ त यि दुई फाल्नु नै पर्छ भन्ने जनआवाज हो । लौ त आगामी सदन को बैठक मा यो कुरा राखेौ त।

Fully agreed with MP @SwarnimWagle . It needs a constructive dialogue & discussion among Parties, stakeholders but it should decided by House. No of universities, PSU, &others unwarranted committees, board, commissions should be reduced or dissolved.

I agree with him. Right size the security forces, which is an unfulfilled promise of the peace process. And drastically reduce the federal bureaucracy, the most corrupt and conservative section of society.

दाजुकाे अर्थशास्त्रले नि गाेल खायाे जस्ताे छ , Revenue ८०० बढाउने तिर ध्यान दिन पर्याे खर्च ८० भयाे यस्लाई घटाउ भन्ने भन्दा। राेजगारि का अन्य विकल्प के छन ? खै देखाकाे खालि जार्गन प्रयाेग गरेर मात्र हुन्छ र दाजु ।

यस्तो austerity measures हरूको जस/अपजस लिने चाहीं आफु मन्त्रि भए पछी मात्र संभव होला ब्रो। अरूले खासै आँट देखाऊँदैन। बुढाबुढीले सरापेको कस्लाई सुन्न मन लाग्छ र?

संघीयता हटाउन पर्छ भन्दैन यो अर्थमन्त्री किनकी मालिकले लात हान्दिन्छ।

प्रदेश मन्त्री मुख्यमन्त्री सम्बन्धमा चुईक्क नबाेल्ने तिध्रेहरुमा भारतीय ब्याट्री फिट हुने बित्तिकै सेना कटौतीकाे गाना बजाउन थाले ...

@ameetdhakal डाक्टर सहाब देशको त्यस्तो माया छ भने प्रदेश खारेज गराउॅ, म काठमाण्डौ उपत्यका बासीले त कि महानगर, नगर पालिका र वडाले काम गरेको मात्र देखेको छु र अहिले सम्म थाहा छैन हाम्रो बाग्मति प्रदेश सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा के काम गरेको छ । त्यसको साथै समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऔं !


