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Jairam Ramesh

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Member of Parliament| General Secretary in-charge Communications, Indian National Congress| Unapologetic Nehruvian

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A desperate attempt is being made to divert attention away from the unprecedented suspension of 142 MPs by raising the issue of 'mimicry'. Remember who mimicked whom and that too in the Lok Sabha?

A desperate attempt is being made to divert attention away from the unprecedented suspension of 142 MPs by raising the issue of 'mimicry'. Remember who mimicked whom and that too in the Lok Sabha?

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Mr. Modi has met Xi 20 times, including sitting on a jhoola with him. Mr. Modi gave the Chinese a clean chit publicly on the issue of border transgressions on June 19, 2020. Mr. Modi allowed PM Cares Fund to take crores of donations from Chinese companies. Mr. Modi’s BFF has a Chinese national undertaking money laundering and round-tripping of funds. So who is really controlled by foreign powers?

Mr. Modi has met Xi 20 times, including sitting on a jhoola with him. Mr. Modi gave the Chinese a clean chit publicly on the issue of border transgressions on June 19, 2020. Mr. Modi allowed PM Cares Fund to take crores of donations from Chinese companies. Mr. Modi’s BFF has a Chinese national undertaking money laundering and round-tripping of funds. So who is really controlled by foreign powers?

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While entire Team Modi is fixated on Karnataka, Churachandpur in Manipur has turned into almost a war zone only a year after the BJP got a decisive majority in the state. The double engine there is blowing up! Neither the Union govt or the national media is bothered about it.

While entire Team Modi is fixated on Karnataka, Churachandpur in Manipur has turned into almost a war zone only a year after the BJP got a decisive majority in the state. The double engine there is blowing up! Neither the Union govt or the national media is bothered about it.

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याद है प्रधान मंत्री का यह बयान जून 19 2020 को? अभी थोड़ा सा समझ में आता है

याद है प्रधान मंत्री का यह बयान जून 19 2020 को? अभी थोड़ा सा समझ में आता है

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आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन को दी गई कायराना क्लीन चिट के पांच साल पूरे हो गए हैं -जब उन्होंने कहा था, “ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है” - और यह बात उन्होंने 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हमारी 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के सिर्फ चार दिन बाद कही थी। यह शर्मनाक घटना 21 अक्टूबर 2024 को एक वापसी समझौते के साथ समाप्त हुई, जिसके तहत भारतीय गश्ती दलों को देप्सांग, डेमचोक और चुमर में अपने गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने के लिए अब चीनी सहमति की आवश्यकता है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो में बनाए गए ''बफर जोन्स'' भारत की दावा रेखा के भीतर आते हैं और अब हमारी सेनाओं को उन बिंदुओं तक पहुंचने से प्रभावी रूप से रोका जा रहा है, जहां अप्रैल 2020 से पहले वे निर्बाध रूप से पहुंचती थीं। यह स्थिति भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मांगी गई यथास्थिति (status quo ante) से कहीं दूर है और भारत के लिए एक बड़ा क्षेत्रीय (territorial)और सामरिक नुकसान है। इसी दौरान, चीन से आयात बेतहाशा बढ़ा है - विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बैटरियों और सोलर सेल्स जैसे क्षेत्रों में। टेलीकॉम, दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख उद्योग आज भी चीनी आपूर्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। भारत से चीन को निर्यात अब भी 2013-14 के स्तर से नीचे है - जबकि उस समय की तुलना में रुपये की कीमत काफी गिर चुकी है। सैद्धांतिक रूप से इससे भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह चीन की आर्थिक ताकत के आगे एक तरह से आत्मसमर्पण है -यह सब विदेशमंत्री के उस दुर्भाग्यपूर्ण बयान का नतीजा है, जिसमें उन्होंने कहा था: “...हमें ये समझना होगा कि वे हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इसका मतलब ये है, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? एक छोटी इकॉनमी होते हुए.. क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकॉनमी से लड़ाई कर लें?...” अब यह बात भी स्पष्ट होती जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों में चीन की भूमिका गहरे तरीके से जुड़ी हुई थी। यह समर्थन केवल J-10C लड़ाकू विमान और PL-15E मिसाइल की आपूर्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस और स्टील्थ तकनीक शामिल है। संभावना है कि पाकिस्तान को निकट भविष्य में चीन से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर्स भी मिल सकते हैं। इस प्रकार, उत्तर और पश्चिम दोनों सीमाओं पर एक साझा मोर्चे का खतरा अब एक वास्तविकता बन चुका है। कांग्रेस पार्टी पिछले पांच वर्षों से चीन के मामले में एक विस्तृत चर्चा की मांग करती आ रही है। लेकिन अब तक संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आगामी संसद सत्र में इसपर बहस के लिए सहमत होंगे। चीन का दुनिया की अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना -जो संभवतः अगले एक दशक में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकती है -भारत के सामने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां खड़ी करता है। इन खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन को दी गई कायराना क्लीन चिट के पांच साल पूरे हो गए हैं -जब उन्होंने कहा था, “ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है” - और यह बात उन्होंने 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हमारी 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के सिर्फ चार दिन बाद कही थी। यह शर्मनाक घटना 21 अक्टूबर 2024 को एक वापसी समझौते के साथ समाप्त हुई, जिसके तहत भारतीय गश्ती दलों को देप्सांग, डेमचोक और चुमर में अपने गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने के लिए अब चीनी सहमति की आवश्यकता है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो में बनाए गए ''बफर जोन्स'' भारत की दावा रेखा के भीतर आते हैं और अब हमारी सेनाओं को उन बिंदुओं तक पहुंचने से प्रभावी रूप से रोका जा रहा है, जहां अप्रैल 2020 से पहले वे निर्बाध रूप से पहुंचती थीं। यह स्थिति भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मांगी गई यथास्थिति (status quo ante) से कहीं दूर है और भारत के लिए एक बड़ा क्षेत्रीय (territorial)और सामरिक नुकसान है। इसी दौरान, चीन से आयात बेतहाशा बढ़ा है - विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बैटरियों और सोलर सेल्स जैसे क्षेत्रों में। टेलीकॉम, दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख उद्योग आज भी चीनी आपूर्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। भारत से चीन को निर्यात अब भी 2013-14 के स्तर से नीचे है - जबकि उस समय की तुलना में रुपये की कीमत काफी गिर चुकी है। सैद्धांतिक रूप से इससे भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह चीन की आर्थिक ताकत के आगे एक तरह से आत्मसमर्पण है -यह सब विदेशमंत्री के उस दुर्भाग्यपूर्ण बयान का नतीजा है, जिसमें उन्होंने कहा था: “...हमें ये समझना होगा कि वे हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इसका मतलब ये है, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? एक छोटी इकॉनमी होते हुए.. क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकॉनमी से लड़ाई कर लें?...” अब यह बात भी स्पष्ट होती जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों में चीन की भूमिका गहरे तरीके से जुड़ी हुई थी। यह समर्थन केवल J-10C लड़ाकू विमान और PL-15E मिसाइल की आपूर्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस और स्टील्थ तकनीक शामिल है। संभावना है कि पाकिस्तान को निकट भविष्य में चीन से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर्स भी मिल सकते हैं। इस प्रकार, उत्तर और पश्चिम दोनों सीमाओं पर एक साझा मोर्चे का खतरा अब एक वास्तविकता बन चुका है। कांग्रेस पार्टी पिछले पांच वर्षों से चीन के मामले में एक विस्तृत चर्चा की मांग करती आ रही है। लेकिन अब तक संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आगामी संसद सत्र में इसपर बहस के लिए सहमत होंगे। चीन का दुनिया की अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना -जो संभवतः अगले एक दशक में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकती है -भारत के सामने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां खड़ी करता है। इन खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

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President Trump has long claimed that he personally intervened to halt Operation Sindoor on May 10, 2025. He has done so on 65 different occasions in various forums in at least seven different countries. The Prime Minister has never broken his silence on these claims made by his so-called good friend. Now the Chinese Foreign Minister makes a similar claim and says China also mediated. On July 4, 2025, the Deputy Chief of Army Staff Lt. Gen Rahul Singh had publicly stated that during Operation Sindoor, India was actually confronting and combating China. Given that China was decisively aligned with Pakistan, Chinese claims of having mediated between India and Pakistan are concerning - not just because they directly contradict what the people of our country have been led to believe, but because they seem to make a joke of our national security itself. This claim must also be understood in the context of our relationship with China. We have begun re-engagement with them - but unfortunately it has been on Chinese terms. The Prime Minister’s clean chit to China on June 19, 2020, has considerably weakened India’s negotiating position. Our trade deficit is at record highs and much of our exports are dependent on imports from China. Provocative actions by China in relation to Arunachal Pradesh continue unabated. Amidst such a lopsided - and hostile - relationship, the people of India need clarity on what role China played in the abrupt halt to Operation Sindoor

President Trump has long claimed that he personally intervened to halt Operation Sindoor on May 10, 2025. He has done so on 65 different occasions in various forums in at least seven different countries. The Prime Minister has never broken his silence on these claims made by his so-called good friend. Now the Chinese Foreign Minister makes a similar claim and says China also mediated. On July 4, 2025, the Deputy Chief of Army Staff Lt. Gen Rahul Singh had publicly stated that during Operation Sindoor, India was actually confronting and combating China. Given that China was decisively aligned with Pakistan, Chinese claims of having mediated between India and Pakistan are concerning - not just because they directly contradict what the people of our country have been led to believe, but because they seem to make a joke of our national security itself. This claim must also be understood in the context of our relationship with China. We have begun re-engagement with them - but unfortunately it has been on Chinese terms. The Prime Minister’s clean chit to China on June 19, 2020, has considerably weakened India’s negotiating position. Our trade deficit is at record highs and much of our exports are dependent on imports from China. Provocative actions by China in relation to Arunachal Pradesh continue unabated. Amidst such a lopsided - and hostile - relationship, the people of India need clarity on what role China played in the abrupt halt to Operation Sindoor

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My statement on Mr. Sam Pitroda’s unacceptable analogies on India’s diversity

My statement on Mr. Sam Pitroda’s unacceptable analogies on India’s diversity

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President Trump’s full-throated and categorical support for Pakistan in its war with Afghanistan is another setback for Indian 'huglomacy.' He has once again gone out of his way to praise the man whose inflammatory remarks provided the backdrop to the terrorist attacks in Pahalgam on April 22nd, 2025 that were orchestrated by Pakistan. Our economic diplomacy with the US has failed badly, as evinced by Mr. Modi suddenly surrendering to a clearly one-sided trade deal in which India has made firm pledges especially to import from American farmers, while the US has made vague commitments to allow for greater exports from India. Not only that, days after the agreement, the US imposed a 125.87% import duty on solar modules from India. Our strategic diplomacy has received repeated blows by President Trump repeatedly cozying up to the Pakistani establishment and reverting to the hyphenation of India and Pakistan. The Prime Minister may, through his means, manage to get awards. But the fact is that the self-declared Vishwaguru has been exposed and the world, especially the US, has got his measure.

President Trump’s full-throated and categorical support for Pakistan in its war with Afghanistan is another setback for Indian 'huglomacy.' He has once again gone out of his way to praise the man whose inflammatory remarks provided the backdrop to the terrorist attacks in Pahalgam on April 22nd, 2025 that were orchestrated by Pakistan. Our economic diplomacy with the US has failed badly, as evinced by Mr. Modi suddenly surrendering to a clearly one-sided trade deal in which India has made firm pledges especially to import from American farmers, while the US has made vague commitments to allow for greater exports from India. Not only that, days after the agreement, the US imposed a 125.87% import duty on solar modules from India. Our strategic diplomacy has received repeated blows by President Trump repeatedly cozying up to the Pakistani establishment and reverting to the hyphenation of India and Pakistan. The Prime Minister may, through his means, manage to get awards. But the fact is that the self-declared Vishwaguru has been exposed and the world, especially the US, has got his measure.

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राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। वे यह दावा कम से कम सात अलग-अलग देशों में, विभिन्न मंचों पर, 65 बार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने तथाकथित अच्छे मित्र द्वारा किए गए इन दावों पर आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब चीन के विदेश मंत्री भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने भी मध्यस्थता की थी। 4 जुलाई 2025 को उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था। चूंकि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीन के दावे चिंताजनक हैं-सिर्फ इसलिए नहीं कि वे देश की जनता को अब तक बताई गई बातों के उलट हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मज़ाक बनाते प्रतीत होते हैं। इस दावे को चीन के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। हमने चीन के साथ फिर से बातचीत शुरू की है -लेकिन दुर्भाग्यवश यह बातचीत चीन के शर्तों पर हो रही है। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को दी गई क्लीन चिट ने भारत की बातचीत की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। हमारा व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है और हमारे निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन से होने वाले आयात पर निर्भर है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में चीन की उकसाने वाली हरकतें लगातार जारी हैं। ऐसे एकतरफ़ा और शत्रुतापूर्ण संबंधों के बीच, भारत की जनता को यह स्पष्टता चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने में चीन ने क्या भूमिका निभाई।

राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। वे यह दावा कम से कम सात अलग-अलग देशों में, विभिन्न मंचों पर, 65 बार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने तथाकथित अच्छे मित्र द्वारा किए गए इन दावों पर आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब चीन के विदेश मंत्री भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने भी मध्यस्थता की थी। 4 जुलाई 2025 को उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था। चूंकि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीन के दावे चिंताजनक हैं-सिर्फ इसलिए नहीं कि वे देश की जनता को अब तक बताई गई बातों के उलट हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मज़ाक बनाते प्रतीत होते हैं। इस दावे को चीन के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। हमने चीन के साथ फिर से बातचीत शुरू की है -लेकिन दुर्भाग्यवश यह बातचीत चीन के शर्तों पर हो रही है। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को दी गई क्लीन चिट ने भारत की बातचीत की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। हमारा व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है और हमारे निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन से होने वाले आयात पर निर्भर है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में चीन की उकसाने वाली हरकतें लगातार जारी हैं। ऐसे एकतरफ़ा और शत्रुतापूर्ण संबंधों के बीच, भारत की जनता को यह स्पष्टता चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने में चीन ने क्या भूमिका निभाई।

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The views reportedly expressed by Mr. Sam Pitroda on China are most definitely NOT the views of the Indian National Congress. China remains our foremost foreign policy, external security, as well as economic challenge. The INC has repeatedly raised questions on the Modi Govt's approach to China, including the PM's public clean chit to it on June 19, 2020. Our most recent statement on China was on 28th January, 2025. It is also extremely regrettable that Parliament is being denied an opportunity to discuss the situation and express a collective resolve to meet these challenges effectively.

The views reportedly expressed by Mr. Sam Pitroda on China are most definitely NOT the views of the Indian National Congress. China remains our foremost foreign policy, external security, as well as economic challenge. The INC has repeatedly raised questions on the Modi Govt's approach to China, including the PM's public clean chit to it on June 19, 2020. Our most recent statement on China was on 28th January, 2025. It is also extremely regrettable that Parliament is being denied an opportunity to discuss the situation and express a collective resolve to meet these challenges effectively.

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पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च के बीच के समय में ही, 30 अप्रैल 2025 को, मोदी सरकार ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से जाति जनगणना की घोषणा कर दी। कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने उम्मीद के मुताबिक इसका पूरा श्रेय खुद ले लिया। लेकिन जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री ने पहले क्या कहा था - 1. 2 अक्टूबर 2023 को, जब बिहार की जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। 2. 28 अप्रैल 2024 को, जब कांग्रेस पार्टी द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था।

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च के बीच के समय में ही, 30 अप्रैल 2025 को, मोदी सरकार ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से जाति जनगणना की घोषणा कर दी। कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने उम्मीद के मुताबिक इसका पूरा श्रेय खुद ले लिया। लेकिन जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री ने पहले क्या कहा था - 1. 2 अक्टूबर 2023 को, जब बिहार की जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। 2. 28 अप्रैल 2024 को, जब कांग्रेस पार्टी द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था।

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44 हजार महिलाओ के गायब होने के जवाब में उड़ीसा की बीजेपी सरकार विधानसभा में धक्कामुक्की, खींचातानी पर उतारू हो गई ताकि सदन में सवालों से बचा जा सके। सवालों से बचने का बढ़िया तरीका अपनाया है भाजपा सरकार ने। लेकिन सवालों से कब तक भागेगी यह सरकार? जवाब तो देना पड़ेगा। धक्कामुक्की और भारी हंगामे के बीच आज तीसरे दिन भी सदन स्थगित।

44 हजार महिलाओ के गायब होने के जवाब में उड़ीसा की बीजेपी सरकार विधानसभा में धक्कामुक्की, खींचातानी पर उतारू हो गई ताकि सदन में सवालों से बचा जा सके। सवालों से बचने का बढ़िया तरीका अपनाया है भाजपा सरकार ने। लेकिन सवालों से कब तक भागेगी यह सरकार? जवाब तो देना पड़ेगा। धक्कामुक्की और भारी हंगामे के बीच आज तीसरे दिन भी सदन स्थगित।

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पिछले दिनों @rahulgandhi ने कहा था कि भारत माता हर एक भारतीय की आवाज़ हैं। कुछ ऐसी ही आवाज़ गूंज रही है लेह में।

पिछले दिनों @rahulgandhi ने कहा था कि भारत माता हर एक भारतीय की आवाज़ हैं। कुछ ऐसी ही आवाज़ गूंज रही है लेह में।

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Jairam_Ramesh's profile picture

This is an extraordinary revelation by a top Modi government official who is currently no less than the CEO of the NITI Aayog. The official has revealed that PM Modi himself made a dastardly unconstitutional attempt to intimidate the 14th Finance Commission into letting him steal from State Governments’ share of tax revenues. The 14th Finance Commission had recommended 42%, but the newly elected Prime Minister was keen to slash this to much lesser. When the Prime Minister failed in this endeavour, his government “was forced to hastily redo its maiden full budget in 48 hours and slash funding” for social welfare programmes. Worse, this official revealed that the Modi government’s budget claims are “covered in layers and layers of attempt to cover the truth” and added he was “sure you will have a Hindenburg who will open up the [government’s] accounts if they are transparent”. The reference to Hindenburg says it all. This blatant disregard for a Constitutional body exposes the Prime Minister's real niyat: overcentralisation, absolute control and the dismantling of India’s federalism. Nor can we ignore the human impact of this attempted cornering of mandated funds for state, denying them their Constitutional right. State Governments finance everything from law and order to school education, and have had fewer sources of revenue after the introduction of the GST. This is one of the reasons Rahul Gandhi is leading the Bharat Jodo Nyay Yatra: to ensure political justice, strengthen federalism, and to uphold Babasaheb Ambedkar’s Constitution that begins by stating, “India, that is Bharat, shall be a Union of States”. Full video: Link to the article:

Jairam Ramesh

776,709 views • 2 years ago

Jairam_Ramesh's profile picture

निवर्तमान प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि INDIA जनबंधन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए की 'बुल्डोज़र' कहां पर चलाना चाहिए। देखिए योगी का 'बुल्डोज़र' कैसे दलित, आदिवासी, और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रणाली के ख़िलाफ़ है! प्रधानमंत्री को साफ़-साफ़ कह देना चाहिए कि वह योगी को समर्थन आरक्षण को लेकर उनके विचारों की वजह से दे रहे हैं। उनके 400 पार वाले नारे के पीछे भी यही राज़ है। वह ऐसा इसलिए चाह रहे हैं ताकि संसद में 400 सीटों की बहुमत से बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का संशोधन कर सकें और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से उनके आरक्षण का हक़ छीन सकें। यह दशकों से चली आ रही RSS की साज़िश को अंजाम देना चाहते हैं - बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करके मनुवादी सोच पर आधारित नया संविधान बनाना चाहते हैं। शायद यह वेबसाइट ज़्यादा समय के लिए उपलब्ध ना रहे, लेकिन अभी आप यह ‘लेख’ यहां पढ़ सकते हैं - सावधान रहें, सतर्क रहें! #AarakshanVirodhiBJP

Jairam Ramesh

672,383 views • 2 years ago