Varun Sardesai's banner
Varun Sardesai's profile picture

Varun Sardesai

@SardesaiVarun99,778 subscribers

Secretary, Shivsena UBT | Secretary Yuvasena | MLA - 176 Vandre East Assembly, MH | MS Civil Engineering (Columbia University)

Videos

SardesaiVarun's profile picture

Mumbai’s Metro is a public asset, built with public funds. Allowing private companies to brand Metro stations has resulted in awkward and embarrassing names such as “Mutual Fund Sahi Hai – Andheri” and “Greenply – Oshiwara.” This reflects a careless and thoughtless approach by the Government. It reduces the dignity of public infrastructure and invites ridicule — not just of the Metro, but of Mumbai itself. This practice must be stopped immediately. मुंबई मेट्रो ही जनतेच्या पैशातून उभारलेली सार्वजनिक मालमत्ता आहे. मात्र मेट्रो स्थानकांना खासगी कंपन्यांची नावे देण्याची परवानगी दिल्यामुळे “म्युच्युअल फंड सही है – अंधेरी”, “ग्रीनप्लाय – ओशिवरा” यांसारखी विचित्र आणि लाजीरवाणी नावे समोर येत आहेत. हा सरकारचा बेफिकीर आणि अविचारी दृष्टिकोन दर्शवतो. यामुळे केवळ मेट्रोच नव्हे, तर मुंबई शहराचीही प्रतिमा हास्यास्पद बनते आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची प्रतिष्ठा कमी होते. हा प्रकार तात्काळ थांबवला पाहिजे.

Varun Sardesai

131,763 Aufrufe • vor 7 Monaten

SardesaiVarun's profile picture

बीकेसीच्या मध्यभागी असलेली तब्बल ५ एकरांची सोन्याहून मौल्यवान सार्वजनिक जमीन — ज्याची किंमत हजारो कोटींमध्ये आहे — ती आता प्रत्यक्षात MMRDA अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खासगी ऐशोआरामाच्या अड्ड्यात रूपांतरित करण्यात आली आहे. करदात्यांच्या पैशातून बांधलेला आणि बांद्रा पूर्व तसेच आसपासच्या नागरिकांसाठी “ग्रीन लंग” म्हणून उभारलेला तथाकथित “सिटी पार्क” आज त्या नागरिकांसाठीच बंद करण्यात आला आहे ज्यांच्या पैशातून तो उभा राहिला. मी स्वतः आज या पार्कला भेट दिली आणि पाहून संतापलो की सामान्य जनतेसाठी प्रवेश पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे, तर प्रवेश फक्त MMRDA च्या ‘जेतवन’ स्टाफ क्वार्टर्समधूनच दिला जात आहे. एकीकडे सामान्य मुंबईकरांना चालण्यासाठी, व्यायामासाठी किंवा मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी जागा मिळत नाही, आणि दुसरीकडे काही निवडक नोकरशहा सार्वजनिक पैशातून देखभाल होणाऱ्या भव्य बागा, अत्याधुनिक टेनिस कोर्ट्स आणि क्रिकेट टर्फ्सचा राजेशाही उपभोग घेत आहेत. इतकंच नाही, तर MMRDA ने अलीकडे या बंदिस्त पार्कमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी खास क्रीडा स्पर्धांचं आयोजनही केलं. हे प्रशासन नाही. हा सत्तेचा माज आहे. मुंबईतील सार्वजनिक जागा या निवडून न आलेल्या बाबूंच्या खासगी मौजमजेच्या मैदानात बदलू शकत नाहीत. MMRDA आयुक्तांनी तात्काळ उत्तर द्यावे: • कोणत्या अधिकाराखाली या सार्वजनिक पार्कचा प्रवेश पूर्णपणे बंद करण्यात आला? • करदात्यांच्या पैशातून अशा सुविधा का चालवल्या जात आहेत ज्या करदात्यांनाच वापरता येत नाहीत? • सार्वजनिक सुविधेचं रूपांतर अधिकाऱ्यांच्या बंदिस्त वसाहतीत करण्याचा निर्णय नेमका कुणी घेतला? मुंबईच्या जनतेला उत्तर हवे आहे. सार्वजनिक जमीन ही जनतेची आहे — सरकारी बंगल्यांमध्ये बसलेल्या मोजक्या विशेषाधिकारप्राप्त लोकांची नाही. 5 acres of prime public land in the heart of BKC — worth thousands of crores — has effectively been converted into a private retreat for MMRDA officers and their families. The so-called “City Park”, developed using taxpayers’ money as a green lung for the people of Bandra East and surrounding areas, is today shut to the very citizens who paid for it. I personally visited the park today and was shocked to see that public access is restricted through the ‘Jetwan’ staff quarters of MMRDA. While the common Mumbaikar struggles to find open spaces to walk, exercise or let their children play, a select group of bureaucrats is enjoying exclusive access to sprawling gardens, state-of-the-art tennis courts and cricket turfs — all maintained using public funds. To make matters worse, MMRDA recently even hosted exclusive sports events for officers inside this restricted park. This is not governance. This is entitlement. Mumbai’s public spaces cannot become the private playgrounds of unelected Babus. The MMRDA Commissioner must immediately explain: • Under what authority has public access to this park been restricted? • Why is taxpayers’ money being spent on maintaining facilities inaccessible to taxpayers themselves? • Who took the decision to convert a public amenity into a closed officers’ enclave? The people of Mumbai deserve answers. Public land belongs to the public — not to a privileged few sitting in government quarters.

Varun Sardesai

35,035 Aufrufe • vor 1 Monat

SardesaiVarun's profile picture

गरिब नगर येथील कारवाई ही मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न नेमका कुणाकडून झाला, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. काल कारवाई शांततेत पार पडल्यानंतर काही राजकीय कार्यकर्ते तेथे जाऊन सोशल मीडियासाठी रील्स बनवत नागरिकांना प्रवृत्त करत होते, ही बाबही गंभीर असून तिची देखील चौकशी झाली पाहिजे. प्रत्येक विषयाला धार्मिक आणि राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण माझे लक्ष फक्त आणि फक्त वांद्रे पूर्वच्या विकासावर आहे. वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानक परिसर सुशोभित आणि आधुनिक झालाच पाहिजे. स्कायवॉकचे काम पूर्ण होऊन लोकांसाठी खुला झाला आहे आणि आता ‘सॅटीस’ प्रकल्पही राबवायचा आहे. संघर्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा वांद्रे पूर्वचा विकास माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे.

Varun Sardesai

23,358 Aufrufe • vor 2 Monaten

SardesaiVarun's profile picture

करून दाखवलं ! २०१७ साली गरीब नगर, वांद्रे येथील ४००+ झोपड्यांचे वीज कनेक्शन तोडले होते. गेली ८ वर्ष तेथील नागरिक त्रस्त होऊन दारोदार भटकत होते. मी माझ्या गरीब नगर येथील निवडणूक प्रचार सभेवेळी शब्द दिला होता की निवडून आलो तर ह्या कामाचा पाठपुरावा करून लोकांना त्यांचे हक्काचे वीज मीटर मिळवून देईन. अदानी इलेक्ट्रिक सोबत पाठपुरावा करून, आज त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या समवेत नवीन मीटर जोडणी कामाचा शुभारंभ केला. प्रत्येक घराला मीटर मिळेल. ८ वर्ष रखडलेले काम २ महिन्यात पूर्ण करता आले. पाठपुरावा करणारे हरी शास्त्री, गरीब नगर सोसायटी व सर्व कार्यकर्त्यांचे आभार.

Varun Sardesai

18,592 Aufrufe • vor 1 Jahr