正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

नाया हलि राखियो यो चै , के गर्ने सबै बिदेश तिर लागे खेत त जोत्नै पर्यो😂😂

Anushka Adh

15,965 subscribers

41,750 次观看 • 2 年前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

बालेनले त मस्ती गरेकै हुन् त ? पश्चिम तिर नि मस्ती हुदै छ के रे भ्याकेसनमा, यस्तै अरु नि भिडियो आउन बेर छैन 😂😂 हैन भने यो भिडियोवाललाई जाक्न परो

बालेनले त मस्ती गरेकै हुन् त ? पश्चिम तिर नि मस्ती हुदै छ के रे भ्याकेसनमा, यस्तै अरु नि भिडियो आउन बेर छैन 😂😂 हैन भने यो भिडियोवाललाई जाक्न परो

अन्टसन्ट विज्ञ 

16,593 次观看 • 6 个月前

यो हो के हाम्रो संस्कार चै । 😍😂

यो हो के हाम्रो संस्कार चै । 😍😂

अन्टसन्ट विज्ञ 

71,130 次观看 • 1 年前

हैट माओवादी किन बौलाएका हुन भन्या त कारण यो पो रहेछ कि के हो? अनरेश सिंह त बकैदा अडियो सहित मिडियामा छन त हौं खास के हो कसले छानबिन गर्ने?यो सबै गलत हो भने अमरेश सिंहलाई कारबाही गर हैन भने यसको जवाफ देउ है सरकार ।।

हैट माओवादी किन बौलाएका हुन भन्या त कारण यो पो रहेछ कि के हो? अनरेश सिंह त बकैदा अडियो सहित मिडियामा छन त हौं खास के हो कसले छानबिन गर्ने?यो सबै गलत हो भने अमरेश सिंहलाई कारबाही गर हैन भने यसको जवाफ देउ है सरकार ।।

कृष्ण भट्टराई

35,043 次观看 • 2 年前

यस्ता पागलहरु संसद पुगे भने के के गर्ने होला ?? देश त गयो हेर्नुस् 😂😂

यस्ता पागलहरु संसद पुगे भने के के गर्ने होला ?? देश त गयो हेर्नुस् 😂😂

स्वारी २.० ;))

39,238 次观看 • 6 个月前

यि लफडा क्वीन नानीको झगडाको अडियो नै आएछ । छुद्र नै रहेछ बेहोरा चै, जता गए नि लफडै मात्र गर्ने रैछिन त । 😂

यि लफडा क्वीन नानीको झगडाको अडियो नै आएछ । छुद्र नै रहेछ बेहोरा चै, जता गए नि लफडै मात्र गर्ने रैछिन त । 😂

अन्टसन्ट विज्ञ 

37,692 次观看 • 9 个月前

८ नं. प्रदेशका जनता हो यो जिब्रोमा तारले छोएर करेन्ट पत्तालगाउने केटोलाई घन्टा हान्न पठाओ त । ज्ञान पेलेर बसिखान छैन रे पल्लो गाउँ तिर । 😂😂

८ नं. प्रदेशका जनता हो यो जिब्रोमा तारले छोएर करेन्ट पत्तालगाउने केटोलाई घन्टा हान्न पठाओ त । ज्ञान पेलेर बसिखान छैन रे पल्लो गाउँ तिर । 😂😂

अन्टसन्ट विज्ञ 

17,028 次观看 • 7 个月前

वडा अध्यक्ष : यो के हो ? ईन्जिनियर साप: हामी त हेरेको हेरेई ! 😂

वडा अध्यक्ष : यो के हो ? ईन्जिनियर साप: हामी त हेरेको हेरेई ! 😂

चित्र-शब्द 📷 🚴

89,589 次观看 • 3 年前

महावीर पुनले चुनावमा भोट झार्न म्याग्दीको अजिंगर भीरमा नाचेको खतरा नाँच हेर्नुहोस् । हल्का रमाईलो गरेको है त । के गर्ने त नि । भगवानले खप्परमा लेखि दिए पछि चुनाब लड्नै पऱ्यो ।🤣🤣🤣😂😂

महावीर पुनले चुनावमा भोट झार्न म्याग्दीको अजिंगर भीरमा नाचेको खतरा नाँच हेर्नुहोस् । हल्का रमाईलो गरेको है त । के गर्ने त नि । भगवानले खप्परमा लेखि दिए पछि चुनाब लड्नै पऱ्यो ।🤣🤣🤣😂😂

Mahabir Pun

32,883 次观看 • 5 个月前

यो "आदिपुरुष" भन्ने भँडास त प्रतिबन्धनै लाग्नु पर्ने चिज रैछ, फिलिमको डाइलग लेख्नेकै दिमाग एस्तो रैछ बाँकिको हाल के होला ?😂😂 1903/04 आसपामा भारतबाट स्वतन्त्र भएको अरे नेपाल 😂😂😂

यो "आदिपुरुष" भन्ने भँडास त प्रतिबन्धनै लाग्नु पर्ने चिज रैछ, फिलिमको डाइलग लेख्नेकै दिमाग एस्तो रैछ बाँकिको हाल के होला ?😂😂 1903/04 आसपामा भारतबाट स्वतन्त्र भएको अरे नेपाल 😂😂😂

𝑲𝒆𝒅𝒂𝒓

69,661 次观看 • 3 年前

लौ है सरकारज्यू हरु, हाम्रो ता उमेरै यस्तै छ । के गर्ने ?😂🤣तपाईंहरुले आफ्नो काम हतार नगरिकन बिस्तारै गर्नु होला । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अलि हतार भएकोले पोखरा र बीरगंजमा काम सुरु गरि सकियो है त। गाह्रो पिरो न मान्नु होला । यता तिर बास बसियो ।#बीरगंज_कृषि_औजार_कारखाना 🙏

लौ है सरकारज्यू हरु, हाम्रो ता उमेरै यस्तै छ । के गर्ने ?😂🤣तपाईंहरुले आफ्नो काम हतार नगरिकन बिस्तारै गर्नु होला । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अलि हतार भएकोले पोखरा र बीरगंजमा काम सुरु गरि सकियो है त। गाह्रो पिरो न मान्नु होला । यता तिर बास बसियो ।#बीरगंज_कृषि_औजार_कारखाना 🙏

Mahabir Pun

59,932 次观看 • 3 年前

मन परेको केटो जेठाजु परेछ जस्तो भयो यो ठेस्नी Balen पनि, मेयर हुँदै त प्रचण्डको भन्दा बढी नौटंकी छ, मंत्री प्रधानमन्त्री भैसक्दा के हुने होला ?🙄🙄😂😂

मन परेको केटो जेठाजु परेछ जस्तो भयो यो ठेस्नी Balen पनि, मेयर हुँदै त प्रचण्डको भन्दा बढी नौटंकी छ, मंत्री प्रधानमन्त्री भैसक्दा के हुने होला ?🙄🙄😂😂

𝑲𝒆𝒅𝒂𝒓

34,993 次观看 • 1 年前

लु न ८. नं प्रदेशबासी यो MCT को ज्ञान पेलम त यता । ३-४ लाख र किर्तिपुरको डाडाले अति नै गरो के 😜😂

लु न ८. नं प्रदेशबासी यो MCT को ज्ञान पेलम त यता । ३-४ लाख र किर्तिपुरको डाडाले अति नै गरो के 😜😂

अन्टसन्ट विज्ञ 

29,161 次观看 • 1 年前

जोडी होस त यस्तो जिन्दगीमा दुख तनाब सबै बिर्सिएर रमाउनु मरि लानु के छ र दुई दिने जिन्दगीमा कि कसो पियारेUjwal Thapaタパ🙏 हजुरको र मेरो पनि यस्तै बनाउनु पर्छ नरिसाईसियोस ल😂💕😘😘😂🤣

जोडी होस त यस्तो जिन्दगीमा दुख तनाब सबै बिर्सिएर रमाउनु मरि लानु के छ र दुई दिने जिन्दगीमा कि कसो पियारेUjwal Thapaタパ🙏 हजुरको र मेरो पनि यस्तै बनाउनु पर्छ नरिसाईसियोस ल😂💕😘😘😂🤣

Ujwalthapa タパ

52,707 次观看 • 2 年前

यति सेन्सीबल कुरा गर्छ यो मान्छे त्यसैले बढि पटर पटर बोल्ने र वकवास गर्ने गर्दैन भनेर त्यो छुचुन्द्रो लाई कसैले भनिदेओ है। एउटा भारतीय हजामले लाख रूपैयाँसम्म महिना मा कमाउँछ। दिल्लीमा अझैसम्म एसी सैलुनमा 70-75 मा काट्छु त्यही यता ३०० दिन पर्छ। मधेशमा सबै खेत बाँझो देखिन्छ तर दिल्लीमा २०रूपैया किलो पाइने तरबुज यहा १५० रू तिरेर खाइन्छ। अनि सरकार चै २०००० नर्स विदेश पठाउने तयारी गर्दैछ, कृषि अनुदान बन्द गर्दैछ। अजब गजब को मेरो देश!!

यति सेन्सीबल कुरा गर्छ यो मान्छे त्यसैले बढि पटर पटर बोल्ने र वकवास गर्ने गर्दैन भनेर त्यो छुचुन्द्रो लाई कसैले भनिदेओ है। एउटा भारतीय हजामले लाख रूपैयाँसम्म महिना मा कमाउँछ। दिल्लीमा अझैसम्म एसी सैलुनमा 70-75 मा काट्छु त्यही यता ३०० दिन पर्छ। मधेशमा सबै खेत बाँझो देखिन्छ तर दिल्लीमा २०रूपैया किलो पाइने तरबुज यहा १५० रू तिरेर खाइन्छ। अनि सरकार चै २०००० नर्स विदेश पठाउने तयारी गर्दैछ, कृषि अनुदान बन्द गर्दैछ। अजब गजब को मेरो देश!!

भीष्म ( Bhismak1962)

38,482 次观看 • 1 年前

नक्कली हस्ताक्षर गरेर मान्छे बेच्ने अनि अरुको घरमा गएर घडि चोर्ने चोरले अहिले अरुलाई नैतिकता सिकाउदै हिन्छन ! रामहरि खतिवडाको बचाउ गर्ने कार्यकर्ता स्वारी ;)) को त के कुरा गराई भयो र !!😂

नक्कली हस्ताक्षर गरेर मान्छे बेच्ने अनि अरुको घरमा गएर घडि चोर्ने चोरले अहिले अरुलाई नैतिकता सिकाउदै हिन्छन ! रामहरि खतिवडाको बचाउ गर्ने कार्यकर्ता स्वारी ;)) को त के कुरा गराई भयो र !!😂

सुमन !!

13,955 次观看 • 1 年前

भिजिट भिसामा काममा जान्छन् नेपाली, हरेक किसिमको शोषणमा पर्छन्, कुनै कानुनी अधिकार हुदैन - यो मानव तस्करी हैन भने के चै हो? देशमा रोजगारी छैन, सिर्जना गर्न खोज्नेलाई हैरान पारिन्छ, बिदेश गएरै भए पनि परिवार पाल्छु भन्नेलाई नि घुस नबुझाई जान दिदैनन्, घुस बाढ्नलाई सफ्टवेयर नै बनाएका छन् - यो संगठित अपराध हैन भने के हो? सत्तासीन दलहरूले वर्षौदेखि गरी आएकै यही हो, सामान्य लाग्यो होला - तर जुन संस्कारबाट हामी आयौँ हामीलाई यो पाच्य छैन । कसैलाई तर्साएर कसैलाई लोभ्याएर गलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामी मागमा अडिग छौँ । कसकसैलाई यो मुद्दाले सत्ता समीकरणमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामीबाट यसमा सम्झौता हुनेछैन । पहिलो दिन देखि हाम्रो माग यो मुद्दामा संसदीय छानबिन आयोग बन्नै पर्छ, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने हो, अहिले पनि त्यही हो । सत्तामा पुग्ने, जसरी पनि टिक्ने अनि भरपुर दोहन गर्ने नै राजनीति हो भन्ने मान्यता तोड्न आएका हौँ । हाम्रो लागि राजनीति भएको जनताको समस्या समाधान गर्ने र समाजलाई अघि बढाउनु हो । पाइला पाइलामा जनताको रगत पसिना चुस्नेहरूले हो समाजलाई अघि बढ्न नदिएका, यसमा हामी पछि हट्ने छैनौ ।

भिजिट भिसामा काममा जान्छन् नेपाली, हरेक किसिमको शोषणमा पर्छन्, कुनै कानुनी अधिकार हुदैन - यो मानव तस्करी हैन भने के चै हो? देशमा रोजगारी छैन, सिर्जना गर्न खोज्नेलाई हैरान पारिन्छ, बिदेश गएरै भए पनि परिवार पाल्छु भन्नेलाई नि घुस नबुझाई जान दिदैनन्, घुस बाढ्नलाई सफ्टवेयर नै बनाएका छन् - यो संगठित अपराध हैन भने के हो? सत्तासीन दलहरूले वर्षौदेखि गरी आएकै यही हो, सामान्य लाग्यो होला - तर जुन संस्कारबाट हामी आयौँ हामीलाई यो पाच्य छैन । कसैलाई तर्साएर कसैलाई लोभ्याएर गलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामी मागमा अडिग छौँ । कसकसैलाई यो मुद्दाले सत्ता समीकरणमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामीबाट यसमा सम्झौता हुनेछैन । पहिलो दिन देखि हाम्रो माग यो मुद्दामा संसदीय छानबिन आयोग बन्नै पर्छ, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने हो, अहिले पनि त्यही हो । सत्तामा पुग्ने, जसरी पनि टिक्ने अनि भरपुर दोहन गर्ने नै राजनीति हो भन्ने मान्यता तोड्न आएका हौँ । हाम्रो लागि राजनीति भएको जनताको समस्या समाधान गर्ने र समाजलाई अघि बढाउनु हो । पाइला पाइलामा जनताको रगत पसिना चुस्नेहरूले हो समाजलाई अघि बढ्न नदिएका, यसमा हामी पछि हट्ने छैनौ ।

Sumana

12,695 次观看 • 1 年前

उताको यान त हेर्नु भयो होला -- यताको पनि नमुना प्रयास हेर्नु होस् । केहि नेपाली भाईबहिनीहरुले ठुलो प्रयास गरेर यति सम्म गरेकै हुन् र गर्दै पनि छन् । तर पैसा धेरै लाग्ने हुनाले उनीहरुलाई नेपा;लमा रोक्न एकदमै गाह्रो भएको छ । हाम्रा प्यारो नेताहरु संसद भवनमा झगडा गर्न मै व्यस्त छन । उहाँहरुलाई यता तिर हेर्ने फुर्सद नै छैन । अनि मन्त्रालयको सचिबहरुलाई यो बिषयमा केहि चासो नै छैन । अनि प्रतिभाहरु विदेश पलायन नभएर के भकुण्डो हरेर बस्छन त ??? प्रतिभाहरुलाई माया गरेर राख्ने हो भने दश पन्ध्र बर्ष भित्रमा हाम्राले पनि सक्छन । बात और झगडा कर्ता है ठुला ठुला । आँखा नही देख्ता है 😂🤣🤣👹🙏

उताको यान त हेर्नु भयो होला -- यताको पनि नमुना प्रयास हेर्नु होस् । केहि नेपाली भाईबहिनीहरुले ठुलो प्रयास गरेर यति सम्म गरेकै हुन् र गर्दै पनि छन् । तर पैसा धेरै लाग्ने हुनाले उनीहरुलाई नेपा;लमा रोक्न एकदमै गाह्रो भएको छ । हाम्रा प्यारो नेताहरु संसद भवनमा झगडा गर्न मै व्यस्त छन । उहाँहरुलाई यता तिर हेर्ने फुर्सद नै छैन । अनि मन्त्रालयको सचिबहरुलाई यो बिषयमा केहि चासो नै छैन । अनि प्रतिभाहरु विदेश पलायन नभएर के भकुण्डो हरेर बस्छन त ??? प्रतिभाहरुलाई माया गरेर राख्ने हो भने दश पन्ध्र बर्ष भित्रमा हाम्राले पनि सक्छन । बात और झगडा कर्ता है ठुला ठुला । आँखा नही देख्ता है 😂🤣🤣👹🙏

Mahabir Pun

22,990 次观看 • 3 年前

लौ हेर्नु होस् अर्को कवाडी काम 😂🤣- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धानको लागि यस्तै यस्तै कवाडी कामहरु पनि गर्छन । बाँसको चोया बनाउने र दांत कोट्याउने सिन्का बनाउने मशिन बनाउने भाई राजु थापाले अनुसन्धान कै क्रममा पारामोटर भनिने उड्ने चिज बनाएर सिन्धुलीमा परीक्षण गरेका छन। यसमा इटालीमा बनेको इन्जीन प्रयोग गरेका छन् । यस्ता उड्ने मशिन अरुहरुले पनि बनाएका छन् तर यसलाई ब्याबसायिकरण गर्ने काम तिर कोहि पनि लागेको छैनन । अनुसन्धान र इनोभेशन नगरिकन केहि चिज पनि बन्दैन र ब्यापार हुँदैन भनेर सबै नेपालीले बुझ्नु होला । त्यसैले यसमा थप अनुसन्धानहरु गर्नु पर्छ र गर्दैछन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका एरोनटिकल इन्जिनियरहरुको टीमले यसमा थप अनुसन्धान गरेर यसलाई सुरक्षित बनाउन प्रयास गर्नेछन। यस्तो किसिमको उड्ने चिज विदेश तिर रमाइलोको लागि धेरै नै प्रयोग गर्छन । पुलिस र आर्मीलाई पनि यो धेरै उपयोगी हुन्छ किन भने यसलाई उडाउन लामो एअरपोर्ट चाहिन्दैन । दशैँको सप्तमी देखि तिहार सम्म आविष्कार केन्द्रकै अन्य धेरै कामहरुले गर्दा किताब बेच्ने काम तिहार सम्म स्थगित गरिएको हो। तिहार पछि सर्लाही बाट नै किताब बेच्न सुरु गरिनेछ ।🙏🙏🙏

लौ हेर्नु होस् अर्को कवाडी काम 😂🤣- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धानको लागि यस्तै यस्तै कवाडी कामहरु पनि गर्छन । बाँसको चोया बनाउने र दांत कोट्याउने सिन्का बनाउने मशिन बनाउने भाई राजु थापाले अनुसन्धान कै क्रममा पारामोटर भनिने उड्ने चिज बनाएर सिन्धुलीमा परीक्षण गरेका छन। यसमा इटालीमा बनेको इन्जीन प्रयोग गरेका छन् । यस्ता उड्ने मशिन अरुहरुले पनि बनाएका छन् तर यसलाई ब्याबसायिकरण गर्ने काम तिर कोहि पनि लागेको छैनन । अनुसन्धान र इनोभेशन नगरिकन केहि चिज पनि बन्दैन र ब्यापार हुँदैन भनेर सबै नेपालीले बुझ्नु होला । त्यसैले यसमा थप अनुसन्धानहरु गर्नु पर्छ र गर्दैछन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका एरोनटिकल इन्जिनियरहरुको टीमले यसमा थप अनुसन्धान गरेर यसलाई सुरक्षित बनाउन प्रयास गर्नेछन। यस्तो किसिमको उड्ने चिज विदेश तिर रमाइलोको लागि धेरै नै प्रयोग गर्छन । पुलिस र आर्मीलाई पनि यो धेरै उपयोगी हुन्छ किन भने यसलाई उडाउन लामो एअरपोर्ट चाहिन्दैन । दशैँको सप्तमी देखि तिहार सम्म आविष्कार केन्द्रकै अन्य धेरै कामहरुले गर्दा किताब बेच्ने काम तिहार सम्म स्थगित गरिएको हो। तिहार पछि सर्लाही बाट नै किताब बेच्न सुरु गरिनेछ ।🙏🙏🙏

Mahabir Pun

52,367 次观看 • 1 年前

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 次观看 • 1 年前

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,587 次观看 • 1 年前