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हमीरपुर में अवैध खनन की ख़बर को सामने लाने पर जागरूक पत्रकारिता को बधाई! आशा है पूरे उप्र में खुले आसमान के नीचे, दिन के उजाले से लेकर चाँदनी रात तक में बदस्तूर चल रहे ऐसे अवैध खनन के मामलों को अन्य मीडिया वाले भी प्रकाशित करेंगे और इस...

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Akhilesh Yadav

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109,943 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

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Комментарии: 10

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kp Pathak1 год назад

भाजपा को हटाना देश की दूसरी आजादी होगी क्या आप लोग सहमत है अगर सहमत हैं तो अपनी राय जरुर दें

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kp Pathak1 год назад

सरकार तो आती जाती रहती है मगर आदमी को भूलना नहीं चाहिए यादव का दबदबा था और रहेगा

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Mohd Arshad Khan Ex.MLA Jaunpur Sadar1 год назад

बीजेपी सरकार के संरक्षण में दिन-रात खुलेआम अवैध खनन जारी है, मीडिया ने सच्चाई दिखाकर साहस का परिचय दिया है. जनता अब इस लूट और भ्रष्टाचार का हिसाब मांगेगी! #अवैधखनन #भाजपा_का_भ्रष्टाचार #जुडेंगे_तो_जीतेंगे

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kp Pathak1 год назад

जुड़ेंगे तो जीतेंगे तस्वीर जब सवाल खड़े करने लगे तब सत्ता को समझ जाना चाहिए कि उसका अंत निश्चित है #जुड़ेंगे_तो_बढ़ेंगे #जुड़ेंगे_तो_जीतेंगे @yadavakhilesh... PDA🙏🏼

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Ashish Tiwari1 год назад

उत्तर प्रदेश के हर युवा के दिल में बसते हैं हमारे अखिलेश यादव जी

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kp Pathak1 год назад

यह बीजेपी का असली चरित्र इन लोगों से अपनी बेटी बचाएं

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कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳1 год назад

अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी लेकिन क्या अखिलेश सरकार में अवैध खनन को बढ़ावा नहीं दिया गया क्या अखिलेश सरकार में अवैध खनन तेजी से नहीं हो रहा था

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Mr. Parihar1 год назад

कोई नया नहीं है अवैध खनन, आपके शासन काल से ही हम देख रहे है, तब आप गर्दन नीचे छुपा के बैठे थे अच्छा किया आवाज उठाई हमारा गांव सड़क सब बर्बाद हो गया इसमें

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गुरु1 год назад

जय अखिलेश जय समाजवाद ❤️

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Rahul Gupta1 год назад

अभी कुछ पत्रकार बचे है जो इस तरीके से हो रहे अवैध खनन , भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे है। अब देखना है कि पत्रकार साहब पर कोई मुकदमा या करवाई तो नहीं होगी?

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उत्तर प्रदेश पुलिस की भ्रष्टाचारी एवं अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। जिला सीतापुर में खनन माफिया से हो रही अवैध वसूली को लेकर सिपाही एवं दरोगा आपस में रुपये के हिस्से को लेकर कैसे लड़ रहे हैं। सिपाही से लेकर SP/SSP तक शायद हिस्सा पहुंचता है
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Adv Deepak Babu

33,680 просмотров • 1 год назад

अरावली को लेकर कुछ जरूरी बात। 2010 की FSI की रिपोर्ट ने साफ़ लिखा कि अरावली के राजस्थान में पड़ने वाले 128 बड़े पहाड़ों में से 31 ग़ायब होचुके है। अरावली सालों से अवैध खनन का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला अवैध खनन को वैध करने के लिए आया है। साथ ही उस बड़े इलाके को खनन के लिए खोला जाएगा जो अब तक संरक्षित क्षेत्र में था। अरावली बचाने की लड़ाई लंबी चलने वाली है। #AravaliProtection #aravalli
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Vinay Sultan

18,539 просмотров • 9 месяцев назад

अब जब अवैध खनन के साक्षात सबूत के वीडियो देखेंगे तो माननीय फिर कहेंगे ये तो ‘एआई जनरेटेड’ है। लगता है इस मामले में दिल्ली-लखनऊ की मिलीभगत है तभी न दिल्ली के ड्रोन को ये दिनदहाड़े का अवैध खनन दिखाई दे रहा है और न ही दूरबीन को… और रही बात लखनऊवालों की तो उन्होंने तो पहले ही बहाने की तरह काला चश्मा लगा लिया है, जिससे न दिखेगा अपराध, न करनी पड़ेगी कार्रवाई, घर तक अपने आप पहुँच जाएगी हिस्से-बाँट की मलाई। आशा है : पर्यावरण को बचाने की अपनी लड़ाई में लगी ऐसी साहसी पत्रकारिता अवैध खनन को पूरी तरह ख़त्म करके ही दम लेगी।
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Akhilesh Yadav

76,238 просмотров • 7 месяцев назад

ये है उप्र : भाजपा के अवैध खनन के भ्रष्टाचार को देखने के लिए न तो दिल्ली का ड्रोन यहाँ तक पहुँच पाता है न लखनऊ का कोई सीसीटीवी। भाजपा राज में हो रहे अवैध कांड सरेआम साँठगाँठ व मिलीभगत से हो रहे सारे काम
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ये है उप्र : भाजपा के अवैध खनन के भ्रष्टाचार को देखने के लिए न तो दिल्ली का ड्रोन यहाँ तक पहुँच पाता है न लखनऊ का कोई सीसीटीवी। भाजपा राज में हो रहे अवैध कांड सरेआम साँठगाँठ व मिलीभगत से हो रहे सारे काम

Akhilesh Yadav

104,764 просмотров • 1 год назад

चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से ना जाए! हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में धड़ल्ले से बालू की चोरी हो रही है। इस काले धन का इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता है। साहेबगंज जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू ने बरहेट अंचलाधिकारी को बालू का अवैध खनन रोकने के लिए लगभग 10 बार कॉल किया। अंचलाधिकारी द्वारा 5 मिनट में आने का आश्वासन देने के बावजूद वो डेढ़ घंटे तक अवैध खनन रुकवाने नहीं पहुंचे। जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू द्वारा डीसी एवं अंचलाधिकारी के संज्ञान में लाने के बावजूद अधिकारियों ने अवैध खनन रोकने की कोई रुचि नहीं ली। Election Commission of India से हमारी मांग है कि, टीम गठन कर बरहेट में हो रहे अवैध खनन की जांच कराएं एवं डीसी, सीओ पर कड़ी कारवाई करें। जेल जाने के बावजूद हेमंत अब भी अपने क्षेत्र में अवैध खनन को संरक्षण दे रहे हैं। हेमंत की अनुपस्थिति में फिलहाल रिमोट कंट्रोल से नेतृत्व संभाल रहीं कल्पना सोरेन को चाहिए की हेमंत जी की गलतियों एवं अपराध से सबक लेते हुए कम से कम उनके विधानसभा क्षेत्र में जारी अपराध एवं माफियागिरी को अब तो नियंत्रित करायें…. ANI_HindiNews Press Trust of India ANI
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Babulal Marandi

18,702 просмотров • 2 лет назад

#WATCH हरियाणा | सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के बारे में केंद्र सरकार की परिभाषा को मान लिया है, जिसमें कहा गया है कि "इस रेंज में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली कोई भी पहाड़ी खनन के खिलाफ सख्त नियमों के दायरे में नहीं आएगी।" सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में सस्टेनेबल माइनिंग के लिए सिफारिशों और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को भी मान लिया है। अरावली पर्वत श्रृंखला की ड्रोन वीडियो
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ANI_HindiNews

45,861 просмотров • 9 месяцев назад

नागौर जिले के रियां उपखंड में मानसून के बावजूद नदी क्षेत्र से जिम्मेदारों के संरक्षण में रात भर बजरी का खनन जारी है। रातभर ओवरलोड वाहनों से बजरी का अवैध परिवहन होता है। सरकार अवैध खनन और अवैध परिवहन पर "जीरो टॉलरेंस" की बात करती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। एमई नागौर, एएमई गोटन तथा पुलिस व अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से लीज की आड़ में अवैध खनन और अवैध परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। बजरी माफिया खुलेआम कहते फिरते हैं कि "सरकारी तंत्र में बैठे लोगों की मेहरबानी से काम कर रहे हैं और चौथ वसूली का हिस्सा ऊपर तक जाता है।" मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री Bhajanlal Sharma से जानना चाहता हूं कि यह "ऊपर तक" कौन है जिसका जिक्र बजरी माफिया करते है ? जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर किसके संरक्षण में यह सब हो रहा है? एक तरफ बजरी माफियाओं द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमों में आज भी नागौर पुलिस ने 6 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं ग्रामीणों द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों पर पुलिस चुप क्यों है? आखिरकार ऐसे बजरी माफियाओं और उनके संरक्षकों पर कार्रवाई कब होगी? राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि सरकार का "जीरो टॉलरेंस" केवल भाषणों तक सीमित है या फिर बजरी के अवैध खनन पर वास्तव में कार्रवाई भी होगी ? CMO Rajasthan Rajasthan Police Ajmer Range Police
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HANUMAN BENIWAL

33,544 просмотров • 3 месяцев назад

महिला फारेस्टर प्रीति धाकड़ जी की दबंगई कैमरे में हुई कैद! भरतपुर जिले में अब अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायत करना भी खतरे से खाली नही है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में भुसावर क्षेत्र के सुहारी और कोटकी गांव के ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन और चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध करते जिम्मेदारो को की गई शिकायत पर वैर में वन विभाग की फॉरेस्टर प्रीति धाकड़ शिकायतकर्ताओ के ऊपर पत्थर लेकर दौड़ पड़ी साथ ही कर्मचारी प्रवीण द्वारा ग्रामीणों को डराने धमकाने व वीडियो रिकॉर्ड करने वाले से मोबाइल को छीनने तक की कोशिश की गई।
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महिला फारेस्टर प्रीति धाकड़ जी की दबंगई कैमरे में हुई कैद! भरतपुर जिले में अब अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायत करना भी खतरे से खाली नही है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में भुसावर क्षेत्र के सुहारी और कोटकी गांव के ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन और चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध करते जिम्मेदारो को की गई शिकायत पर वैर में वन विभाग की फॉरेस्टर प्रीति धाकड़ शिकायतकर्ताओ के ऊपर पत्थर लेकर दौड़ पड़ी साथ ही कर्मचारी प्रवीण द्वारा ग्रामीणों को डराने धमकाने व वीडियो रिकॉर्ड करने वाले से मोबाइल को छीनने तक की कोशिश की गई।

एक नजर

33,704 просмотров • 9 месяцев назад

ये उस अयोध्या के सांसद है जिसमें राम जन्मभूमि पर 500 साल तक अवैध कब्जा किया हुआ था। ऐसे ही पूरे देश में भी अवैध कब्जे करवाने के लिए जंतर मंतर पर वक़्फ़ माफिया को बचाने पहुँच गए है। रामद्रोही आपको जातियों में बाँटकर, समर्थन सिर्फ़ सिर्फ़ वोट बैंक का ही करेंगे।
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ये उस अयोध्या के सांसद है जिसमें राम जन्मभूमि पर 500 साल तक अवैध कब्जा किया हुआ था। ऐसे ही पूरे देश में भी अवैध कब्जे करवाने के लिए जंतर मंतर पर वक़्फ़ माफिया को बचाने पहुँच गए है। रामद्रोही आपको जातियों में बाँटकर, समर्थन सिर्फ़ सिर्फ़ वोट बैंक का ही करेंगे।

Baliyan

99,083 просмотров • 1 год назад

पुलिस थाना केकड़ी सदर (अजमेर) में तैनात ये ASI राजेश मीणा जी हैं, जिन्हें अवैध खनन रोकने पर बुरी तरह पीटा गया, इनाम के तौर पर विभाग से संस्पेंशन मिला... क्योंकि इन्होंने भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहे अवैध खनन पर हाथ डालने की हिम्मत की है। ये सिर्फ एक पुलिसकर्मी पर हमला नहीं, कानून के राज पर सीधा हमला है। भाजपा नेता एवं सीनियर पुलिस अफसरों की मिलीभगत से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और कर्त्तव्य का पालन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। पुलिस की वर्दी रौंदी जा रही है, और सरकार मौन दर्शक बनी बैठी है। क्या भाजपा सरकार अवैध खनन के आगे पूरी तरह समर्पण कर चुकी है?
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पुलिस थाना केकड़ी सदर (अजमेर) में तैनात ये ASI राजेश मीणा जी हैं, जिन्हें अवैध खनन रोकने पर बुरी तरह पीटा गया, इनाम के तौर पर विभाग से संस्पेंशन मिला... क्योंकि इन्होंने भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहे अवैध खनन पर हाथ डालने की हिम्मत की है। ये सिर्फ एक पुलिसकर्मी पर हमला नहीं, कानून के राज पर सीधा हमला है। भाजपा नेता एवं सीनियर पुलिस अफसरों की मिलीभगत से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और कर्त्तव्य का पालन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। पुलिस की वर्दी रौंदी जा रही है, और सरकार मौन दर्शक बनी बैठी है। क्या भाजपा सरकार अवैध खनन के आगे पूरी तरह समर्पण कर चुकी है?

Govind Singh Dotasra

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प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी में अवैध खनन रोकने पहुंचे वन विभाग के रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत जी को डंपर से कुचलना एवं इलाज के दौरान उनकी मृत्यु की ख़बर अत्यंत पीड़ादायक है। ये केवल एक अधिकारी की हत्या नहीं, राजस्थान की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। सवाल ये है कि प्रदेश में खनन माफिया इतना बेखौफ कैसे हो गया कि अधिकारियों की जान तक लेने से डर नहीं रहा? ये विडंबना इसलिए है.. क्योंकि भाजपा सरकार का ध्यान केवल जनादेश लूटने और लोकतंत्र की हत्या करने में लगा है, कानून-व्यवस्था का पालन एवं खनन माफिया पर लगाम कसना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। जिस प्रदेश में कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? भाजपा सरकार को चुनाव में बेईमानी का खेल छोड़कर जवाब देना चाहिए... खूनी दुस्साहस करने वाले खनन माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं।
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Govind Singh Dotasra

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अरावली की परिभाषा को लेकर 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहद आवश्यक है कि अरावली को लेकर अगली शताब्दी तक की स्थिति को सोचकर काम किया जाए। पर्यावरण मंत्री को भी अब पर्यावरण के हित में काम करने की सोच रखनी चाहिए। सरिस्का सहित पूरे अरावली में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए ख़तरनाक है। इस मुहिम में साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। #SaveAravalli
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Ashok Gehlot

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अरावली में खनन पर हाईकोर्ट की साफ रोक के बावजूद 2010 में राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने कानून को खुलेआम कुचल दिया। सिर्फ अलवर जिले में ही अरावली पहाड़ियों पर 279 खनन पट्टे बांट दिए गए, और अवैध खनन बिना किसी डर-रोक के चलता रहा। तब न पर्यावरण की चिंता थी, न आने वाली पीढ़ियों की। कांग्रेस सरकार के लिए अरावली सिर्फ़ लूट का जरिया थी। आज जब मोदी सरकार ने इस पर्यावरणीय अपराध पर सख्ती से कार्रवाई की, जब अवैध खनन पर लगाम कसी, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अब वही लोग झूठे दावे, आधे सच और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन सच यही है, कांग्रेस ने अरावली को बेचा, और मोदी सरकार ने अरावली को बचाया। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है।
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BJP

21,842 просмотров • 9 месяцев назад

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के कलूगढ़ी में सरकारी भूमि पर बने एक कथित अवैध मदरसे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 18 बीघा भूमि पर बने निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 8 बुल्डोजर और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन के अनुसार लगभग 1 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर बने 7 कमरों सहित अन्य निर्माण को हटाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक मदरसा संचालक से लगभग ₹1.23 करोड़ की रिकवरी की तैयारी है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद में सरकारी भूमि पर बने मदरसों और कब्रिस्तानों से जुड़े मामलों की भी जांच चल रही है। 5 जून के बाद दस्तावेजों के सत्यापन और कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। खोड़ा क्षेत्र में चल रहे विशेष सत्यापन अभियान के बीच प्रशासन अपराधियों और अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सरकारी जमीन पर कब्जा चाहे किसी का भी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। आपकी क्या राय है?
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गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के कलूगढ़ी में सरकारी भूमि पर बने एक कथित अवैध मदरसे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 18 बीघा भूमि पर बने निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 8 बुल्डोजर और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन के अनुसार लगभग 1 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर बने 7 कमरों सहित अन्य निर्माण को हटाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक मदरसा संचालक से लगभग ₹1.23 करोड़ की रिकवरी की तैयारी है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद में सरकारी भूमि पर बने मदरसों और कब्रिस्तानों से जुड़े मामलों की भी जांच चल रही है। 5 जून के बाद दस्तावेजों के सत्यापन और कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। खोड़ा क्षेत्र में चल रहे विशेष सत्यापन अभियान के बीच प्रशासन अपराधियों और अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सरकारी जमीन पर कब्जा चाहे किसी का भी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। आपकी क्या राय है?

अखण्ड भारत संकल्प

17,256 просмотров • 4 месяцев назад

ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं, लखनऊ के इको गार्डन की है। जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पीड़ित SC,ST,OBC अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर कड़क ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। उप्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए इन्हे मीडिया नहीं बताएगा। #69000_शिक्षकभर्ती_आरक्षण_घोटाला
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ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं, लखनऊ के इको गार्डन की है। जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पीड़ित SC,ST,OBC अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर कड़क ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। उप्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए इन्हे मीडिया नहीं बताएगा। #69000_शिक्षकभर्ती_आरक्षण_घोटाला

Hansraj Meena

231,339 просмотров • 2 лет назад

सफाई अभियान जारी है। देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के क्रम में आज हरिद्वार में अवैध मजार को हटाया गया है।
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सफाई अभियान जारी है। देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के क्रम में आज हरिद्वार में अवैध मजार को हटाया गया है।

Pushkar Singh Dhami

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विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली में हो रहे अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकना बेहद जरूरी है। साथ ही विकास के नाम पर हो रहे इसके चीरहरण को भी रोकना होगा। अगर हम रोकने में नाकाम रहे तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। #SaveAravalli #Worldheritageday
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विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली में हो रहे अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकना बेहद जरूरी है। साथ ही विकास के नाम पर हो रहे इसके चीरहरण को भी रोकना होगा। अगर हम रोकने में नाकाम रहे तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। #SaveAravalli #Worldheritageday

Dr.sandeep purohit

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हिंदुओं से निवेदन ।। पोस्ट इतना शेयर करें कि सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब तक पहुंचे ।। वृंदावन का मुख्य चौराहा मिशन चौराहा ।। यहां दुकानों के बीच स्थापित कर दिया गया अवैध मजहब स्थल ।। वीडियो के माध्यम से आसानी से पता चल सकता है कि यह मजहब स्थल दुकानों में से की गई एक दुकान में बनाया गया है ।। यही अवैध ढ़ांचा एक दिन अपने आप को फैलाएगा और ठीक वैसा रूप लेगा जैसा शिमला के संजोली में अवैध मस्जिद ने लिया।। अतः पोस्ट देख रहे हिंदुओं से निवेदन है ।। ऐसे मामलों को दूसरे हिंदुओं तक पहुंचाते रहे और अवैध ढांचों के खिलाफ हिंदुओं के बीच जागरूकता फैलाने रहे ।। राम राम ।। Yogi Adityanath
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हिंदुओं से निवेदन ।। पोस्ट इतना शेयर करें कि सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब तक पहुंचे ।। वृंदावन का मुख्य चौराहा मिशन चौराहा ।। यहां दुकानों के बीच स्थापित कर दिया गया अवैध मजहब स्थल ।। वीडियो के माध्यम से आसानी से पता चल सकता है कि यह मजहब स्थल दुकानों में से की गई एक दुकान में बनाया गया है ।। यही अवैध ढ़ांचा एक दिन अपने आप को फैलाएगा और ठीक वैसा रूप लेगा जैसा शिमला के संजोली में अवैध मस्जिद ने लिया।। अतः पोस्ट देख रहे हिंदुओं से निवेदन है ।। ऐसे मामलों को दूसरे हिंदुओं तक पहुंचाते रहे और अवैध ढांचों के खिलाफ हिंदुओं के बीच जागरूकता फैलाने रहे ।। राम राम ।। Yogi Adityanath

THE JAT ASSOCIATION

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